बॉम्बे उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील मतदार यादीवर सुनावणी ठरवली

28 सप्टेंबर 2026 रोजी, बॉम्बे उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील मतदार यादीच्या विशेष गहन पुनरावलोकन (SIR) संदर्भात एक याचिका सुनावण्यासाठी सहमती दर्शवली. मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांनी या प्रकरणाची सुनावणी 5 ऑक्टोबरसाठी ठरवली आहे, जी या निवडणूक प्रक्रियेच्या परिणामांवर लक्ष केंद्रित करेल.

याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की SIR मुळे सुमारे 2.1 कोटी नावांची मतदार यादीतून वगळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे नागरिकांच्या हक्कांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. त्यांच्या कायदेशीर प्रतिनिधींनी SIR साठी जारी केलेल्या आदेशांची स्पष्टता, त्यामागील कारणे आणि वापरलेल्या पद्धतीच्या कायदेशीर आधाराची आवश्यकता यावर जोर दिला.

पारदर्शकतेची मागणी करण्याबरोबरच, याचिका योग्य मतदारांना वगळण्यापासून वाचवण्यासाठी आणि चुकीने वगळलेले कोणतेही नाव पुनर्स्थापित करण्यासाठी उपायांची मागणी करते. यामध्ये असे सांगितले आहे की बूथ स्तराचे अधिकारी (BLOs) नागरिकांकडून नामांकन प्रक्रियेदरम्यान दस्तऐवज मागत आहेत, जरी निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार असे करणे निषिद्ध आहे.

याचिकेत असेही नमूद केले आहे की निवडणूक आयोगाला निवडणूक संबंधित बाबींचे मूल्यांकन करण्याचा अधिकार असला तरी, त्याला नागरिकत्व ठरवण्याचा अधिकार नाही. नागरिकत्वाबाबत कोणतीही अनिश्चितता योग्य प्राधिकरणाकडे 1955 च्या नागरिकत्व अधिनियमांतर्गत संदर्भित केली पाहिजे, आणि निवडणूक परिणाम त्या प्राधिकरणाच्या निर्णयावर अवलंबून असावे.

सुनावणीच्या तारखेच्या जवळ येत असताना, याचा परिणाम महाराष्ट्रातील निवडणूक प्रक्रियेवर महत्त्वाचा प्रभाव टाकू शकतो, विशेषतः मतदार यादीच्या अखंडतेसाठी आणि मतदारांच्या हक्कांसाठी. पर्यवेक्षक न्यायालयाच्या निर्णयाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत, जो राज्यातील भविष्यातील निवडणूक प्रक्रियांसाठी महत्त्वपूर्ण उदाहरण स्थापित करू शकतो.