2026 BRICS शिखर परिषदेत जागतिक नेत्यांची उपस्थिती

18व्या BRICS शिखर परिषदेला 12 सप्टेंबर 2026 रोजी नवी दिल्लीमध्ये प्रारंभ झाला, जिथे जागतिक नेत्यांनी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी उपस्थिती दर्शवली. रूसी अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी या परिषदेत भाग घेतला, जो यूक्रेन संघर्षाच्या सुरुवातीपासून बाहेरच्या पहिल्या BRICS शिखर परिषदेत त्यांचा सहभाग आहे. त्यांच्या आगमनानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत द्विपक्षीय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये संरक्षण आणि इतर महत्त्वाच्या बाबींवर चर्चा होईल.

हा शिखर परिषद ऊर्जा आणि कृषी पुरवठा साखळीवर परिणाम करणाऱ्या जागतिक संकटांच्या पार्श्वभूमीवर होत आहे, जे मुख्यतः पश्चिम आशिया आणि यूक्रेनमधील संघर्षांमुळे आहे. ईरानी अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन, जे आजच्या दिवशी तेहरानहून नवी दिल्लीसाठी निघाले, तेही पीएम मोदींसोबत चर्चा करण्यासाठी सज्ज आहेत, जे भारत-ईरान संबंधांच्या महत्त्वावर जोर देतात. परराष्ट्र मंत्रालयाने इतर प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीची पुष्टी केली आहे, ज्यामध्ये चीनी अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि इजिप्तचे अध्यक्ष अब्देल फतह अल-सिसी यांचा समावेश आहे.

BRICS व्यवसाय मंचावर, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी भारताच्या वाढत्या बाजार आणि उत्पादन क्षमतांवर जोर दिला, असे सांगून की देश BRICS आर्थिक सहकार्यात महत्त्वपूर्ण योगदान देण्यास सक्षम आहे. त्यांनी डिजिटल नवोन्मेष आणि उद्योजकतेच्या क्षेत्रांमध्ये भारताच्या क्षमतेवर प्रकाश टाकला, जे समूहाच्या भविष्यातील उपक्रमांसाठी महत्त्वाचे आहेत. हा व्यवसाय मंच व्यापार, गुंतवणूक आणि शाश्वत विकासावर चर्चा करण्यासाठी एक महत्त्वाचा मंच आहे.

या शिखर परिषदेसाठी, नवी दिल्लीने शहरभर सजावटीच्या प्रकाशयोजना आणि फुलांच्या प्रदर्शनांसह मोठ्या प्रमाणावर सौंदर्यीकरण केले आहे. नवी दिल्ली महानगरपालिका प्रमुख ठिकाणांच्या सौंदर्याला वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे बदल केले आहेत, ज्यामुळे आगंतुकांसाठी स्वागतार्ह वातावरण सुनिश्चित केले जाऊ शकते. सुरक्षा उपायही वाढवले गेले आहेत, ज्यामध्ये सुमारे 15,000 पोलिस कर्मचाऱ्यांची तैनाती करण्यात आली आहे, जे या कार्यक्रमाच्या दरम्यान सुरक्षा सुनिश्चित करतील.

आगामी काळात, शिखर परिषदेत व्यापार, ऊर्जा सहकार्य आणि सदस्य देशांच्या समोर असलेल्या भू-राजकीय आव्हानांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. चर्चांच्या पुढील टप्प्यात, नेत्यांनी या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सहकार्यात्मक ढांचे स्थापन करण्याचा उद्देश ठेवला आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि आर्थिक भागीदारींमध्ये महत्त्वपूर्ण परिणाम साधता येईल.