महाराष्ट्राने 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला, पावसाच्या कमतरतेमुळे

महाराष्ट्राने 26 सप्टेंबर 2026 रोजी आपल्या 358 तालुक्यांपैकी 265 मध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे, जो पावसाच्या कमतरतेमुळे झाला आहे. राज्याने 1 जून ते 26 सप्टेंबर दरम्यान 798.2 मिमी पाऊस नोंदवला, जो 970.9 मिमीच्या सरासरीपेक्षा 18% कमी आहे. ही घोषणा या क्षेत्रांतील शेतकऱ्यांवर, कृषी कामगारांवर आणि विद्यार्थ्यांवर परिणाम करेल, ज्यांना स्वतंत्र अर्ज न करता बाराही मदतीच्या उपाययोजना मिळतील.

दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय कृषी आयुक्तांच्या अहवालावर आधारित आहे, ज्यात जूनपासून पावसाच्या कमतरतेची माहिती दिली आहे. 2016 मध्ये स्थापित दुष्काळ व्यवस्थापन कोड या परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि मदतीच्या उपाययोजना लागू करण्यासाठी एक चौकट प्रदान करतो. सध्या, कोडचा ट्रिगर-1 प्रभावात आहे, जो तेव्हा सक्रिय होतो जेव्हा एखाद्या क्षेत्रात पावसाळ्यात 21 दिवसांच्या सलग कोरड्या कालावधीचा अनुभव येतो. जिल्हा कलेक्टरांना प्रभावित तालुक्यांमध्ये पञ्चनामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये फसलांची स्थिती तपासली जाईल.

कृषी मंत्री dattatray bharne यांनी पुष्टी केली आहे की दुष्काळाच्या अधिसूचनेनंतर मदतीच्या उपाययोजना स्वयंचलितपणे लागू होतील. या उपाययोजनांमध्ये जमीन महसूलातून सूट, फसल कर्जाचे पुनर्रचना, आणि कृषी संबंधित कर्जांच्या पुनर्भुगतानात स्थगन यांचा समावेश आहे. याशिवाय, सिंचन पंपांसाठी वीज बिलांमध्ये सूट दिली जाईल, आणि विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा शुल्क माफ केले जाईल. सरकार टँकरद्वारे पिण्याचे पाणी पुरवण्याची योजना आखत आहे आणि दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये सिंचन पंपांना वीज पुरवठा चालू ठेवला जाईल.

या दुष्काळ जाहीर करण्याचे परिणाम तात्काळ शेतकऱ्यांसाठी मदतीपुरते मर्यादित नाहीत. विरोधकांनी अतिरिक्त तालुक्यांना समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे, ज्यांनीही फसलांच्या नुकसानीचा सामना केला आहे. विविध राजकीय पक्षांचे नेते सरकारकडे त्वरित कारवाई करण्याचे आवाहन करत आहेत, विशेषतः दिवाळी सणाच्या जवळ. त्यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरीसारख्या विशेष क्षेत्रांचे उल्लेख केले आहेत, जिथे फसलांना गंभीर नुकसान झाले आहे. सरकारने निरीक्षणानंतर दुष्काळ यादीत अधिक तालुक्यांना समाविष्ट करण्याचा विचार करण्याचे संकेत दिले आहेत.

आगामी काळात, सरकार पञ्चनामे प्रक्रियेची पूर्णता झाल्यावर फसलांच्या नुकसानीसाठी नुकसान भरपाई जाहीर करण्याची अपेक्षा करत आहे. ही नुकसान भरपाई कृषी विभागाद्वारे केलेल्या सर्वेक्षणांच्या निष्कर्षांवर आधारित असेल. परिस्थिती विकसित होत असताना, सरकारवर प्रभावित शेतकऱ्यांसाठी वेळेत मदत सुनिश्चित करण्याचा आणि चालू दुष्काळाच्या परिस्थितीमुळे उद्भवलेल्या व्यापक कृषी आव्हानांचा सामना करण्याचा दबाव आहे.